सीएम ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 30 फीसदी और उससे ऊपर ले जाया जायेगा। गरीबी व अन्य कारणों से फिलहाल राज्य का सकल नामांकन अनुपात महज 13 फीसदी है, जो राष्ट्रीय औसत 24 फीसदी के मुकाबले काफी कम है। 

 

उन्होंने कहा कि सात निश्चय योजना में शामिल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड न सिर्फ उच्च शिक्षा की दर बढ़ाने में कारगर होगा बल्कि कई सामाजिक समस्याओं पर रोक लगाने में भी सहायक होगा। वे अधिवेशन भवन में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा स्वीकृत शिक्षा ऋण के ऑनलाइन  हस्तांतरण समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा वित्त निगम के ‘लोगो‘ व कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दस बच्चों को समारोह में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी दिया गया। 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का वितरण शुरू करने के बाद आवेदनों की संख्या बढ़ी है। सिर्फ तकनीकी नहीं, सामान्य कोर्स के लिए भी इस माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र भी अलग से क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। युवाओं को क्रेडिट कार्ड के साथ ही स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है। 

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कल सोशल मीडिया के बहाने बेवजह लिख बोल कर माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए युवा तकनीक का उपयोग सकारात्मकता के साथ करें ताकि उसका फायदा देश-प्रदेश को मिले। उन्होंने कहा कि योजना में छात्रों को पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी होने पर मूल राशि लौटानी होती है।  लेकिन, हमने तय किया है कि जो युवा मूल राशि लौटाने की स्थिति में नहीं होगा, उसका ऋण माफ भी कर दिया जायेगा.

 

 

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पढ़ाई के लिए इतने बड़े पैमाने पर  कर्ज देने वाला बिहार पहला राज्य है। बैंक लगभग 10 से 11 फीसदी की दर पर  ब्याज देती है, जबकि बिहार सरकार लड़कों को चार फीसदी और लड़कियों को मात्र एक फीसदी पर शिक्षा ऋण दे रही है। इतने कम ब्याज दर पर कहीं ऋण उपलब्ध नहीं होता। इसलिए युवा इसका फायदा उठाते हुए उच्च शिक्षा में आगे बढ़ें। इस  योजना के बाद बैंकों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे अपने ब्याज दर को कम करें।