पटना। बिहार सरकार ने किसानों के लिए 'बिहार राज्य फसल सहायता योजना' के नाम से एक विशेष फसल बीमा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल उनके सरकारी आवास पर हुई इस खास कैबिनेट की बैठक में इस योजना समेत 39 मुद्दों पर मुहर लगी। उन्होंने बिहार के किसानों के लिए‘राज्य फसल सहायता योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना में अब बिहार के किसानों को अपनी फसल के बीमे के लिए निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें अतिरिक्त कोई प्रीमियम भी नहीं लिया जाएगा। फसल कटनी प्रयोग के आधार पर फसल का नुकसान तय किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से राज्य सरकार ‘पीएम फसल बीमा योजना’से बाहर हो गई है। इसके लाभ के लिए किसानों को निबंधन कराना होगा।

किसानों को इसके तहत वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत तक की कमी आने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राशि प्रदान की जाएगी, वहीं वास्तविक उपज से 20 प्रतिशत से ज्यादा क्षति होने पर 10 हजार प्रति हेक्टेयर की दर से राशि मिलेगी। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत किसानों को अगली फसल के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में कई अन्य अहम फैसले लिए गए। अर्द्ध सैनिक बलों के जवान के शहीद होने पर उनके परिवार को दी जाने वाली राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 11 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा मदरसा शिक्षकों के लिए 215 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन के लिए 500 करोड़ रुपये की मजूरी भी दी गई है।