पटना। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडो पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिनमें नियोजित शिक्षकों के बकाया भुगतान को लेकर कुल 143 करोड़ की मंजूरी एक अहम फैसला रही। कैबिनेट सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि राज्य कर्मियों के वेतन को पुर्नरीक्षण किया गया है। वर्ग घ यानी चतुर्थवर्गीय समूह को समाप्त कर दिया गया है। अब बिहार में सिर्फ तीन वर्गों के ही पद होंगे। पे ग्रेड को खत्म कर पे लेवल के आधार पर वर्गीकरण होगा। अब चपरासी या आदेशपाल का शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसकी जगह कार्यालय परिचारी शब्द का प्रयोग होगा।

इसके अलावा प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए वेतन भुगतान के लिए नगर निकायों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को सहायक अनुदान मद में 14 अरब 36 करोड़ 8 लाख राशि की स्वीकृति दी गई। आईजीआईएमएस के नर्सिंग फैकल्टी सदस्यों को एम्स के आधार पर वेतन देने का स्वीकृति कैबिनेट से दी गई। पीएमसीएच में किडनी ट्रांसप्लांट को शुरू करने के लिए नफ़्रोलॉजी विभाग में 88 नए पदों का सृजन पर मुहर लगी। किशनगंज में फिशरीज कॉलेज खोलने के लिए 40 करोड़ 31 लाख रुपए व्यय की स्वीकृति मिली है।