उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक्सीडेंट एनालिसिस कमेटी का गठन किया गया है। यह दुर्घटना के कारणों और उसे रोकने के उपाय की रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्द बिहार सुरक्षित विद्यालय बस परिवहन एवं विनियमन नीति बनाएगी। ताकि, स्कूली बच्चों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं में मृत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कहा, पीडि़त परिवारों के साथ पूरी सरकार है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार संवेदनशील है।

 

उन्होंने कहा कि भारत सरकार एनएचएआइ के माध्यम से राज्य को 40 एंबुलेंस दे रही है। ताकि, एनएच पर घटने वाली घटनाओं में घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जा सके। साथी 40 अन्य गाड़ियां दे रही है। ताकि एनएच पर पुलिस पैट्रोलिंग हो सके। सरकार ने सभी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाने का निर्णय लिया है। इससे गाड़ियों की गति को नियंत्रित रखी जा सकेगी। नई व पुरानी सभी गाड़ियों में इसे लगाना अनिवार्य किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के कानून को और कड़ा किया जाएगा। ताकि, किसी को आसानी से यहां नहीं मिल सके।

 

उन्होंने कहा कि राज्य में 124 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां हमेशा दुर्घटनाएं घटती है। वहां घटनाओं को रोकने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में घटी घटना दुखद है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देने की घोषणा की है। घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है जरूरत पड़ने पर उन्हें पीएमसीएच और अन्य बड़े अस्पतालों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है इसके लिए विशेष कार्यक्रम मनाया जाएगा।