इस दौरान केन्द्रीय कानून ड्रग एक्ट 1940 एवं नियम 1945 के नये प्रावधानों का विरोध किया गया । इस कानून को अविलम्ब वापस लेने की मांग की गई। इस मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि दुकानों में फार्मासिस्ट की अनिवार्यता है जबकि वर्तमान में इसका कोई औचित्य नहीं है । उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में चालीस हजार दुकानें संचालित है । इस आदेश के बाद 90 फीसदी दुकानें बंद हो जाएगी । इस निर्णय के खिलाफ दवा विक्रेता तीन अप्रैल को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे।