समाज कल्याण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिले में 100 से अधिक मामला होने पर यहां पॉक्सो कोर्ट की स्थापना के संभावना बन रही है। कोर्ट की स्थापना नहीं होने से एडीजे वन के कोर्ट में इस तरह के मामले की सुनवाई होती है । एडीजे के कोर्ट को जुड़े मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों को भी सुनना पड़ता है। 

 

ऐसे में पोक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। इस कोर्ट की स्थापना, यौन अपराध से बच्चों को संरक्षित करने के संबंधित अधिनियम है। इसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफिस एक्ट कहा जाता है। यह एक्ट 2012 में बना था। इस  एक्ट में यह प्रावधान है कि 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। इस आशय के प्रधान को अप्रैल 2018 में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। 

 

इस कोर्ट की स्थापना की मंजूरी मिल जाने के बाद इसकी आधारभूत संरचना की व्यवस्था की जाएगी। अनुमति मिलने के बाद गृह विभाग को इन अदालतों के लिए अलग से आधारभूत संरचना की व्यवस्था करनी होगी। पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के लिए बनी कोर्ट एक्सक्लूसिव कोट होंगे।