बेतिया। हृदयानन्द सिंह यादव। प्रभुराज नारायण राव संयुक्त सचिव बिहार राज्य किसान सभा ने कहा है कि प्रधान मंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 6 हजार रुपये सालाना तीन किस्तों में देने की घोषणा के साथ नवम्बर, दिसम्बर 2018 से किसानों को किस्त के रूप में 2 हजार रुपये मिलने शुरु हो गये। लोकसभा चुनाव बीतने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक टीवी ने ताजा रिपोर्ट 12 सितम्बर 2019 के अनुसार किसान सम्मान निधि में 14 करोड़ 50 लाख किसानों को 6000 रुपये सालाना की दर से 87 हजार करोड़ रुपये दिए जाने के एवज़ में 8.5 महीने बीतने पर केवल 30 हजार करोड़ रुपये ही किसानों को दिये गये हैं।
उन्होंने कहा कि पहली किस्त 7.65 करोड़ किसानों को मिली, दूसरी किस्त 6.34 करोड़ किसानों को और तीसरी किस्त लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद केवल 3.74 करोड़ किसानों को ही दी गई है। सबसे अहमतरीन बात यह कि देश के 14.5 करोड़ किसानों पर उद्योगपति मुकेश अंबानी अकेले भारी पडे हैं। किसानों को 8.5 महीने में 30,000 करोड़ रुपये मिले जबकि मुकेश अंबानी के 72,000 करोड़ रूपये बैंक कर्ज माफ कर दिए गए। इससे यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार की प्राथमिकता अम्बानी, अडाणी जैसे कारपोरेट घराने को देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई के रुपये देकर लाभ पहुंचाना है।
प्रभुराज नारायण ने कहा कि भारत देश घोर आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा है। रुपये की कीमत बांग्लादेश के रुपये से भी कम हो गई है। देश की क्रय क्षमता में लगातार गिरावट दर्ज़ की जा रही है। स्वतन्त्र भारत में पहली बार (आरबीआई) रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया की सुरक्षित राशि से एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपये की निकासी कर लिया है। मोदी सरकार आरबीआई से रुपये लेकर कारपोरेट जगत के मठाधीशों को छूट देने में लगा रही हैं, जबकि देश के गरीबों के लिये तो कोई योजना नही बना सकी है। किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और महाराष्ट्र के भाजपा मुख्यमंत्री ने किसान लॉंग मार्च जो अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से मुम्बई तक निकली के मांगों को मान लिया, अलबत्ता उसे पूरा करने से पीछे हट रही है। राजस्थान की वसुंधरा राजे की सरकार ने 13 दिन की ऐतिहासिक किसान महा पड़ाव की माँगों को पूरा नहीं कर, किसानों के साथ धोखा करती रही है। इनके पास किसानों के लिये घड़ियाली आंसू के सिवा कुछ भी नहीं है। बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव श्री राव ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि किसानों की मांगों को मोदी सरकार पूरा नहीं करती है तो यहीं किसान मोदी सरकार को गिराने का कारण भी बनेंगे।