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गोरखपुर में 121.34 एकड़ में बनेगा प्राणि उद्यान, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी
By Deshwani | Publish Date: 18/6/2019 3:29:29 PM
गोरखपुर में 121.34 एकड़ में बनेगा प्राणि उद्यान, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

लखनऊ। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गोरखपुर में 181.82 करोड़ रुपये की लागत से अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। यह प्राणी उद्यान गोरखपुर में 121.34 एकड़ में बनेगा। कैबिनेट बैठक के दौरान यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से आहूत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
 
 
सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में यूपी में 2019-20 सत्र में 22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट में 'एक वृक्ष अभिभावक' बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके तहत सभी को नि:शुल्क पौध उपलब्ध कराये जायेंगे। इस ​अभियान के तहत मूल इकाई ग्राम पंचायत को बनाया गया है। इसके तहत ग्राम प्रधान के अतिरिक्त 'एक वृक्ष ​अभिभावक' भी ​मनोनीत किया जाएगा। इस अभियान के तह​त स्कूल, सामु​दायिक भवन, ग्राम पंचायत, तालाब, सड़क व नहर के किनारे, सार्वजनिक स्थल तथा निजी भूमि में भी पौधरोपण किया जाएगा।
 
 
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी में कुल 27 निजी विश्वविद्यालय हैं। निजी विश्विद्यालय के संचालन से जुड़े विश्वविद्यालय अध्यादेश-2019 को मंजूरी दी गई है। ये विवि अलग-अलग एक्ट के तहत चल रहे हैं। अब इनके संचालन के लिए यूपी सरकार 'अम्ब्रेला एक्ट' बनाने जा रही है जिसके तहत इन विवि को सं​चालित किया जाएगा।
 
उन्होंने बताया कि निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश के तहत 75 प्रतिशत स्थाई अध्यापकों की बाध्यता होगी जबकि 27 निजी विश्वविद्यालयों को भी 1 वर्ष के भीतर मानक को पूरे करने होंगे। अम्ब्रेला एक्ट को 18 जुलाई को यूपी विधानसभा सत्र से जुड़े प्रस्ताव में मंजूरी दी जाएगी। अब निजी विश्वविद्यालय संचालित करने के लिए शहर में 20 एकड़ तथा ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि का होना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने  बताया कि महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय, गोरखपुर के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव के तहत उक्त महाविद्यालय में छात्रावास, भवन समेत अन्य अत्याधुनिक कार्य कराये जाएंगे। इसके लिए 30.34 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।  
 
 
कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े विवादों के समाधान के लिए 'उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण' का गठन की मंजूरी मिली है। इस अधिकरण के जरिये अशासकीय व शासकीय (प्राथमिक व माध्यमिक) विद्यालयों के विवादों का निस्तारण शीघ्र किया जाएगा। इस अधिकरण में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा तीन-तीन न्यायिक व प्रशासनिक सदस्य होंगे। इसके लिए 6.15 करोड़ लागत तय किया गया है। इस अभिकरण के सदस्यों की आयु अधिकतम 62 से 65 निर्धारित की गई है।
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