प्रदेश में कुपोषण के कारण उत्पन्न समस्याओं, नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं पर राज्य सरकार यह रकम खर्च करने जा रही है। मध्यप्रदेश में पोषण अभियान चलाने को लेकर केंद्र सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए पचास फीसदी राशि आईडीबीआई, तीस फीसदी राशि केंद्र और बाकी बीस फीसदी रकम राज्य सरकार खर्च करेगी।

 

राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सरकार चुनाव से पहले कुपोषण को कम करने का काम करने जा रही है। महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने बताया कि पोषण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए पहली बार खार सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी की जाएगी। सरकार इसके लिए प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन देने जा रही है।

 

पोषण अभियान के तहत बच्चों में बढ़ती ठिगनेपन की समस्या को कम किया जा सकेगा। इस अभियान के तहत कम वजन के बच्चों के आंकड़ों में 2 से 6 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही बच्चों में एनीमिया की कमी को 3 से 9 फीसद कम किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं में एनिमिया को भी कम करने का लक्ष्य है।