सिन्हा ने एक ट्वीट में कहा था कि जियो इंस्टीट्यूट  की अभी स्थापना भी नहीं हुई। यह वजूद में नहीं है फिर भी सरकार ने इसे उत्कृष्ट का दर्जा दे दिया। यह एम. अंबानी होने की अहमियत है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में आईआईटी- दिल्ली, आईआईटी- बंबई और बेंगलूर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान जबकि निजी क्षेत्र में मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (माहे), बिट्स पिलानी और जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया है।

 

जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिए जाने के सरकार के कदम की विभिन्न वर्गों में आलोचना हुई है। कई लोगों ने चयन प्रक्रिया और इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कल साफ किया था कि यह दर्जा शर्तों के साथ दिया गया।

 

वहीं मुख्यमंत्री ने आज दावा किया कि उप- राज्यपाल अनिल बैजल की ओर से गठित एक समिति ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस से अनिवार्य अनुमतिहासिल करने की सिफारिश की है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि एलजी की समिति ने निजी या सरकारी संस्थाओं की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस से अनिवार्य लाइसेंस/अनुमति की सिफारिश की है। सभी मौजूदा सीसीटीवी के लिए भी पुलिस लाइसेंस की जरूरत होगी। यह 21वीं सदी में लाइसेंस राज की पराकाष्ठा है।