सीएम योगी कैबिनेट ने दी सीमेंट कॉरपोरेशन को मंजूरी, जानिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यानि शुक्रवार कैबिनेट बैठक की गई। सीएम ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई। सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट ने उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सीमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को राज्य सरकार के दूसरे विभाग में समायोजित करने का निर्णय लिया गया। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही आदेश दिया था। इन कर्मचारियों के समायोजन को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी। बता दें कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश सीमेंट कॉरपोरेशन 1999 में बंद हुई थी। कैबिनेट बैठक में यूपी सीमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को राज्य सरकार के दूसरे विभाग में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।
वहीं कैबिनेट ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के मानक में बदलाव को हरी झंडी दी है। यहां पर अब 10 मंजिल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज बनेगा। इससे पहले 16 मंजिल के निर्माण को मंजूरी मिली थी। इसके साथ ही सरकार गंगा नदी के किनारे बिजनौर से बलिया तक 27 जिलों के दोनों तरफ हरित पट्टी बनाएगी। यह हरित पट्टी एक-एक किलोमीटर की होगी। इसके बाद दूसरे चरण में सहायक नदियों को शामिल किया जाएगा। सरकार इस योजना को स्वयंसेवी संगठनों की मदद से आगे विस्तार देगी। इसमें एक व्यक्ति-एक वृक्ष योजना भी शामिल होगी।
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट बैठक में संस्थागत वित्त की सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना को राजस्व विभाग को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके साथ ही प्रदेश में सिनेमाहाल के निर्माण, संचालन, लाइसेंस प्रणाली के सरलीकरण को मंजूरी दी। इसका एक महीने में ऑनलाइन लाइसेंस मिलेगा। नई व्यवस्था को 5 वर्ष तक के लिए मंजूरी मिली है। इसमें मनोरंजन कर विभाग का प्रस्ताव मंज़ूर किया गया। इस फैसले से अब प्रदेश में नए सिनेमाहाल के निर्माण में सहूलियत होगी।
अब राज्य स्तर पर गन्ना किसानों का सम्मान होगा। राज्य स्तर के तीन बेहतर किसानों को सरकार सम्मानित करेगी। साथ ही सीएम प्रशस्ति पत्र देंगे। 21 और 31 और 51000 के पुरस्कार होंगे। इसके अलावा राज्य स्तर पर तीन गन्ना समितियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा और राज्य की बेहतरीन चीनी मिलों को सरकार अवार्ड देंगे। सभी पुरस्कार राज्य स्तर पर समारोह आयोजित कर दिए जाएंगे।
कैबिनेट ने प्रदेश में 8 रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को मंजूरी दी। कुंभ मेले के लिए स्थाई निर्माण के निर्देश दिए गए। कैबिनेट ने PWD के प्रस्ताव को मंज़ूर किया। प्रदेश में 8 रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी। कुम्भ मेले में अस्थाई निर्माण को भी मंजूरी मिली पनकी में 660 मेगावाट के नए पावर प्लांट को कैबिनेट की मंजूरी दी। 44 महीने में पावर प्लांट बनेगा। 5816 करोड़ की परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी। कानपुर के पनकी में बिजली की 660 मेगा वाट की नई यूनिट लगेगी। इसके लिए 5816 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया गया है। यह योजना 44 माह में पूरी हो जाएगी।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी। 1735 रुपए प्रति कुंतल समर्थन मूल्य और 10 रुपए उतराई। 72 घंटे में किसानों के खाते में ऑनलाइन पेमेंट करना होगा । ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। धान क्रय केंद्रों की तरह से गेहूं खरीद के लिए भी ज्यादा से ज्यादा केंद्र खोले जाएंगे। जहां एक अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। ज्यादा से ज्यादा क्रय केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया। सारे केंद्र ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। किसानों को 1735 रुपए प्रति क्विंटल और 10 रुपए किराया के रूप में भुगतान किया जाएगा।