केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की 69 वीं बैठक की अध्यक्षता की
दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की 69 वीं बैठक की अध्यक्षता की। अपने उद्घाटन भाषण मे श्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पदभार सँभालने के बाद कहा था कि उत्तर-पूर्व को यदि विकसित करना है तो सरकार की सभी तरह की विकास योजनाओं में उत्तर-पूर्व को प्राथमिकता देना होगा। प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि हर 15 दिन में कोई न कोई भारत सरकार का मंत्री उत्तर-पूर्व के किसी न किसी राज्य में जाएगा और श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया, 300 से ज्यादा दौरे सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने किए हैं। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर-पूर्व को किस प्रकार से प्राथमिकता दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन एक दूसरी दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज सुभाष बाबू की 125 वीं जयंती है। श्री शाह ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का स्थान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में ध्रुव तारे के समान है। देश को आजादी दिलाने में उनका संघर्ष अभूतपूर्व है। उन्होंने दृढ़ निश्चयी होने के साथ-साथ देश के अंदर आजादी के लिए जोश भरा और देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री सुभाष चंद्र बोस के जीवन से देश के युवा सालों-साल तक प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। श्री अमित शाह ने नॉर्थ-ईस्ट काउंसिल से सुभाष च्रद्र बोस की स्मृति में उत्तर-पूर्व के सभी बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने, विभिन्न योजनाएं चलाने और स्मारक बनाने का अनुरोध किया।
श्री अमित शाह ने कहा कि एनईसी के द्वारा उत्तर-पूर्व में आजीविका बढाने के साथ-साथ कई परियोजनाओं को बढ़ाने का काम किया गया है। इससे पता चलता है कि एनईसी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने कहा कि अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो विकसित नहीं हैं इसलिए कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि बजट का 30% अविकसित क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाएगा और उन्हें भी विकसित किया जाएगा। भारत का संपूर्ण विकास तभी माना जाएगा जब उत्तर-पूर्व का विकास हो और उत्तर-पूर्व के विकास के लिए आवश्यक है कि हर धर्म के अनुयाई, हर भाषा के बोलने वाले तक विकास पहुंचे जिसका प्रयास इस बजट के माध्यम से किया जाएगा। श्री अमित शाह ने कहा कि यदि उत्तर-पूर्व परिषद हर राज्य के साथ चर्चा कर इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत 2022 तक लक्ष्य तय करती है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे इन्वेस्टमेंट आने में भी मदद मिलेगी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 2022 तक हर राज्य का एक लक्ष्य तय होना चाहिए और मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को पार करने का प्रयास करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी के आने के बाद सरकारी निवेश तो बहुत बढा है जिसमें कनेक्टिविटी से लेकर व्यक्तियों के रोजगार तक की व्यवस्था की गई है।
श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्यों ने सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है जिसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 करोड लाभार्थियों को पौने 8 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न दिया गया। लगभग तीस हजार मैट्रिक टन दलहन, 50 लाख गैस के सिलेंडर निशुल्क दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत रु 553 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। जन धन योजना के खाताधारकों को सीधे इंस्टॉलमेंट में 1707 करोड़ रुपया दिया ताकि वह अच्छे से अपना जीवनयापन कर सकें। इसके अतिरिक्त 2530 करोड़ रूपया अलग-अलग योजनाओं में लाभार्थी के खाते में दिया गया है। श्री शाह ने कहा कि कुल मिलाकर 7923 करोड़ अतिरिक्त रुपए का बजट दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है और ऐसी आशा है कि शीघ्र ही हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे।
बैठक में पूर्वोत्तर विकास मंत्री और पूर्वोत्तर परिषद के उपाध्यक्ष डॉ जितेंद्र सिंह, मेघालय के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा, नॉर्थ-ईस्ट काउंसिल के सचिव तथा नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला समेत केंद्र तथा उत्तर-पूर्व के अधिकारी शामिल हुए।