जी-20 की बैठक में अनुकूल व सतत कृषि एवं खाद्य प्रणालियों का निर्माण विषय पर श्री तोमर ने कहा कि भारत किसानों को आदान, प्रौद्योगिकी व बाजारों तक उनकी पहुंच में सुधार करके वर्तमान व भावी संकटों के प्रति सक्षम बनाने के लिए कटिबद्ध है। भारत अपने किसानों की आर्थिक अनुकूलता बढ़ाने के लिए छोटे व सीमांत किसानों को समूहों में एकजुट, कृषि अवसंरचना में निवेश व दुनिया में बड़ा फसल बीमा कार्यक्रम शुरू करने, कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कृषि के डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रहा है। भारत ने जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना में राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों के कार्यान्वयन और विभिन्न फसलों की जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाना है।

 

 

 

 

 

श्री तोमर ने कहा कि विषम जलवायु परिस्थितियों के प्रति मिलेट की सहन-क्षमता के साथ-साथ उनके पोषण संबंधी लाभों को देखते हुए भारत मिलेट की खेती को बढ़ावा दे रहा है। मिलेट के इन गुणों को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष घोषित किया है। उन्होंने, खाद्य विविधता प्रदान करने व कम संसाधनों में उगाए जा सकने वाले मिलेट की खपत को बढ़ावा देने की पहल के लिए सभी के समर्थन और सक्रिय भागीदारी का अनुरोध किया। श्री तोमर ने कहा कि अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रहा हैं। श्री तोमर ने कहा कि आने वाली चुनौतियों को देखते हुए यह जरूरी है कि कृषि उत्पादन निरंतर रूप से बढ़ाने, खाद्य नुकसान कम करने, वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के लिए सभी मिल-जुलकर काम करें, ताकि हमारे छोटे और सीमांत किसानों को पर्याप्त आय सुनिश्चित की जा सकें। हमें मिलकर पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना होगा, उभरती प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान को मजबूत करना होगा तथा कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए एक सक्षम नीतिगत वातावरण बनाना होगा।