अक्टूबर 2018 में मंजूर किए गए इस अत्याधुनिक केन्द्र का उद्देश्य हर प्रकार के साइबर अपराध से व्यापक और समन्वित रूप से निपटना है। गृह मंत्रालय की पहल पर 15 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र स्थापित करने की सहमति दे दी है। 

  

 

वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल--www.cybercrime.gov.in एक नागरिक केन्द्रित पहल है, जिससे कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर ऑनलाइन साइबर अपराध की सूचना दे सकेगा। साइबर अपराध से जुड़ी सभी शिकायतों पर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की संबंधित कानूनी संस्थाय़ें कार्रवाई करेंगे।