पिछले 26 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन चुके दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि राजीव सक्सेना के खिलाफ बेनामी लेन-देन के कुछ मामलों का पता चला है और सीबीआई इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने वाली है। ईडी ने कहा था कि हमें आशंका है कि राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति मिलेगी तो वे वापस नहीं आएंगे। 

 

पिछले 10 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। पिछले 1 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को पचास लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश दिया था। राजीव सक्सेना ने यूरोप, दुबई और ब्रिटेन जाने की कोर्ट से इजाजत मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि उसे अपने इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है।

 

पिछले 25 मार्च को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी। राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी। पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी थी। पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।  कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है।

 

राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की सुबह ही उसे गिरफ्तार किया था। राजीव सक्सेना की पत्नी शिवानी सक्सेना हैं जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 11 जनवरी को 15 दिनों के लिए दुबई जाने की अनुमति दी थी।