केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने साफ कर दिया कि सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त करेगी। उन्होंने कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को चुनौती देने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में कोई समीक्षा याचिका नहीं डालेगी। 

 

 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सबरीमाला मंदिर के दरवाजे बुधवार को पहली बार सभी उम्र की महिलाओं के लिए खुलेंगे। हालांकि, कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्यभर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। सोमवार को हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां केरल राज्य सचिवालय की ओर मार्च किया।