सुप्रीम कोर्ट के रिक्त पदों के लिए दोनों के कानूनविदों की नियुक्ति की सिफारिश की पत्रावली 22 जनवरी से कानून मंत्रालय के पास है। शीर्ष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली कोलजियम ने दोनों नामों के लिए सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हुई स्वीकृति की प्रक्रिया में सिर्फ इंदू मल्होत्रा के नाम को आगे बढ़ाया है।

 

मोदी सरकार मल्होत्रा को नियुक्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर रही है। सरकार का मानना है कि जस्टिस जोसेफ के नाम की संतुस्ति में कोलजियम ने वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जैसे मानदंडों का ध्यान नहीं रखा गया। हाईकोर्ट के 669 न्यायाधीशों में वरिष्ठता के लिहाज से जस्टिस जोसेफ 42वें नंबर हैं।

 

सरकार अगर कोलजियम की सिफारिश से अलग राय रखती है तो उसे मुख्य न्यायाधीश को उसके बारे में बताना होता है। इसलिए जल्द ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बारे में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पत्र लिख सकते हैं। सरकार नियुक्तियों के विषय को अब और लंबित नहीं रखना चाहती है। वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों की निुयक्ति की प्रक्रिया पूरी करना चाहती है।