नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट जनता दल युनाईटेड (जदयू) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कल यानि 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आज शरद यादव की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी सदस्यता अयोग्य घोषित करने के पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया।

 

शरद यादव की दलील का जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने विरोध करते हुए कहा कि शरद यादव ने दल-बदल कानून का उल्लंघन किया है। 

 

शरद यादव और दूसरे राज्यसभा सांसद अली अनवर को पिछले 4 दिसंबर को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करा दिया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़कर जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तो शरद यादव विपक्षी दलों के साथ चले गए थे। इसके बाद जदयू ने राज्यसभा के सभापति से मांग की कि शरद यादव और अली अनवर ने स्वयं ही पार्टी छोड़कर विपक्षी दलों के कार्यक्रम में जाना शुरु कर दिया है| इसलिए उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म की जाए। शरद यादव को पिछले साल ही राज्यसभा के लिए चुना गया था।