रांची। झारखंड सरकार विकास के प्रति कृतसंकल्पित है। विकास के साथ साथ विस्थापितों की भी सुध लेनेवाली सरकार है। पहले जहां विस्थापित दर-दर भटकते रहते थे, हमारी सरकार विस्थापितों को बसा रही है। इसका जिता जागता उदाहरण है निर्माणाधीन झारखंड विधानसभा और झारखंड हाई कोर्ट के विस्थापित। इन्हें सरकार अक्टूबर तक घर बनाकर बसा देगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहीं। वे निर्माणाधीन झारखंड विधानसभा, झारखंड हाई कोर्ट और विस्थापितों के लिए बन रही कॉलोनी के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने संवेदक का निर्देश दिया है कि गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए समय सीमा में काम पूरा करे। विधानसभा और उच्च न्यायालय भवन से पूर्व विस्थापितों को बसायें। अक्टूबर तक विस्थापितों की कॉलोनी बनकर तैयार हो जाये। झारखंड उच्च न्यायालय को दिसंबर और विधानसभा को जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया।