कमेटी पारा शिक्षकों के सेवा स्थायीकरण, 60 वर्ष उम्र तक सेवा, अन्य राज्यों में पारा शिक्षकों को मिल रही सुविधा, शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता की समय सीमा बढ़ाना, मान्यता केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के समतुल्य करना, शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन व पुराने शिक्षकों को अनुभव का लाभ देना शामिल है। इसके अलावा कमेटी पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष के गठन पर भी विचार करेगी।  

वार्ता के दौरान पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्ष 2015 में पारा शिक्षक कल्याण कोष गठन पर सहमति बनी थी। सरकार द्वारा इसमें पांच करोड़ रुपये देने की बात कही गयी थी। पारा शिक्षक द्वारा भी कल्याण कोष में राशि जमा करने की बात कही गयी थी। कमेटी इस पर विचार करेगी। कमेटी दूसरे राज्यों में पारा शिक्षकों को मिलनेवाली सुविधा का भी अध्ययन करेगी। वर्ष 2008 में तैयार की गयी सामुदायिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली का भी कमेटी अध्ययन करेगी। कमेटी 60 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। इसके बाद सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। 

 

सरकार से सहमति पत्र मिलने के बाद एकीकृत पारा शिक्षक संघ ने 60 दिनों के लिए अपना आंदोलन स्थगित करने करने की घोषणा की है। कमेटी द्वारा दी गयी रिपोर्ट व सरकार की आगे की कार्रवाई के आधार पर आगे के आंदोलन की रणनीति की घोषणा की जायेगी। कमेटी में पारा शिक्षक संघ के तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे।