मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल एवं न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ इस मामले में अहम सुनवाई करेगी जिसमें याचिकाकर्ता भी दलीलें देंगे। याचिकाकर्ताओं ने सौदे की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है। केन्द्र ने सोमवार को ‘36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का आदेश देने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में उठाए गए कदमों का विवरण’ शीर्षक वाला 14 पेज का दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंप दिया। सरकार ने राफेल विमान की कीमतों का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को दे दिया है। याचिकाकर्ता दस्तावेजों में दर्ज बातों पर अपनी दलील दे सकते हैं। 

 

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के राफेल मामले से जुड़े हलफनामे को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि मोदी ने वायुसेना से पूछे बिना कॉन्ट्रैक्ट बदलने की बात स्वीकार कर ली है। गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय में मोदी जी ने मानी अपनी चोरी। हलफनामे में माना कि उन्होंने बिना वायुसेना से पूछे कॉन्ट्रैक्ट बदला और 30,000 करोड़ रूपया अंबानी की जेब में डाला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ‘पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त...।