रामविलास पासवान ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चावल, गेहूं और मोटे अनाज की कीमतों को एक और वर्ष के लिए वर्तमान स्तर पर बनाए रखने की मंजूरी दी है।' उन्होंने कहा कि यह निर्णय गरीब वर्ग के कल्याण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हर 3 वर्ष में अनाज की कीमतों में संशोधन का प्रावधान है। वर्तमान में सरकार देशभर में 5 लाख राशन दुकानों के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज अत्यंत सस्ती दर दे रही है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए का बोझ आता है।