जनप्रतिनिधि गांवों में बताएं, चल रही 38 कल्याणकारी योजनाएं, दिव्यांग जनों को उच्च समर्थन दें- निशक्तता आयुक्त
दरभंगा। देवेन्द्र कुमार ठाकुर।
सभी अधिकारी दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशील बने एवं उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ सहजता से दिलाएं। राज्य निशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने सोमवार को बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उक्त निर्देष दिए। उन्होंने सिविल सर्जन एवं डीएमसीएच के उपाधीक्षक दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी विशेष व्यवस्था करने को कहा। सुनिश्चित करने को कहा कि 31 दिसंबर तक सभी दिव्यांगों का प्रमाण पत्र बन जाए।
पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक-
बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी से कहा गया कि वह पंचायत से लेकर जिला स्तर के जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करें। जिससें उन्हें भी दिव्यांग जनों के लिए सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा सके।
बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से राज्य निशक्तता आयुक्त डॉ कुमार कहा गया कि सभी स्कूली बच्चों की वाणी एवं भाषा दिव्यांग की जांच कराएं। हर मान्यता प्राप्त विद्यालय में दिव्यांगों के एडमिशन की विशेष सुविधा हो। इसे शिक्षा विभाग सुनिश्चित करावे। साथ ही स्कूलों में दिव्यांगों के लिए विशेष शौचालय एवं पढ़ाई-लिखाई की सुविधा हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।
दिव्यांगों की सहूलियत को नोडल ऑफिसर नियुक्त करें-
राज्य निशक्तता आयुक्त ने कहा कि सरकार का यह प्रावधान है कि दिव्यांगों को सरकारी सुविधाओं में सहूलियत के लिए सभी विभाग एक-एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करें। डॉ कुमार ने 12 दिसंबर को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में लगने वाले चलंत लोक अदालत में दिव्यांग जनों के दिव्यांग का प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध सिविल सर्जन से किये।
स्वरोजगार योजना के तहत कम से कम 200 दिव्यांगों को ऋण प्रदान करें-
उन्होने लीड बैंक मैनेजर से कहा कि मुद्रा योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजना के तहत कम से कम 200 दिव्यांगों को ऋण प्रदान करें। कुशल युवा कार्यक्रम तथा सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को देने के लिए कहा गया। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा कि वे अपने-अपने प्रखंड से संबंधित स्टॉल डीआरसीसी में लगाएंगे और विकलांगता पेंशन सहित अन्य आवेदनों को प्राप्त कर उन्हें स समय उसका लाभ दिलाने का सुनिश्चित कराएं।
आमजन को उच्च समर्थन देने की अपील की-
वहीं बैठक में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से कहा गया कि सड़कों पर वैसे स्पीड ब्रेकर को हटा दें जिन से दिव्यांगों को आवागमन में दिक्कत होती है तथा दिव्यांगों को रोड क्रॉस करने में सुविधा हो, इसकी भी व्यवस्था किये जाए। निशक्तता आयुक्त ने आम नागरिकों से भी अनुरोध किया कि वे दिव्यांग जनों को अपना उच्च समर्थन दें जिससे उनका अपने दैनिक कार्य निष्पादन में सहूलियत हो।
दिव्यांगजन अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 84483 85590 पर करें-
बैठक में अपर समाहर्ता मो मोबीन अली अंसारी ने जिला में दिव्यांगों के लिए अब तक किए गए कार्य तथा चल रहे योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दिव्यांगजन अपनी शिकायत चौबीसों घंटे टोल फ्री नंबर 8448385590 पर कर सकते हैं। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सार्वजनिक स्थलों पर रैंप की व्यवस्था करने से संबंधित नोटिस निर्गत करने का निर्देश सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को दिया गया। जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी से कहा गया कि वह भी अपना एक स्टॉल चलंत लोक अदालत में लगाएं एवं सारथी योजना के तहत दिव्यांगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की कार्यवाही करें। इस योजना के तहत दिव्यांगों को ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई करने में मात्र 420 का नाम मात्र की फीस जमा करना होता है। गाड़ी खरीदने पर भी दिव्यांगों को रोड टैक्स तथा अन्य प्रकार के करों में छूट मिलती है।
प्रत्येक महीने के शनिवार को डीएम द्वारा मोबाइल कोर्ट की व्यवस्था-
सरकार का यह प्रावधान है कि जिलाधिकारी भी प्रत्येक शुक्रवार को आम जनता से मिलने वक्त दिव्यांगों को विशेष सहूलियत प्रदान करेंगे तथा प्रत्येक महीने के शनिवार को दिव्यांगों के लिए मोबाइल कोर्ट की भी व्यवस्था कराएंगे। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल को जिला में बनने वाले अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का प्राक्कलन बनाने को भी कहा गया। उन्होंने परिसदन में विष्वविद्यालयों के प्रतिनिधि एवं बैंकों के मैनेजर के साथ भी बैठक की एवं दिव्यांगों को सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार के दिशा-निर्देश से अवगत कराया।
दिव्यांगों के कल्याण के लिए 38 योजनाएं-
कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त डॉ कारी प्रसाद महतो ने बताया कि दिव्यांग जनों के प्रति आम नागरिकों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है तथा उनसे उन्हें विशेष रूप से मदद करने के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए 38 प्रकार की योजनाएं चला रही है और जिला प्रशासन सभी तरह की योजनाओं का लाभ दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है।
बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, नगर आयुक्त नगेंद्र प्रसाद सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर, जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजकिशोर लाल, प्रदीप कुमार झा एवं राकेश गुप्ता, डीसीएलआर पुष्पेश कुमार, डीपीएम जीविका मुकेश तिवारी, डीपीआरओ लालबाबू सिंह, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर तिवारी व सक्षम के प्रबंधक नवीन कुमार समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।