गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के समग्र उत्थान से जुड़े चार बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। बैठक में लिये गये सभी अहम निर्णयों की जानकारी मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में दी। उन्होंने कहा कि यह नयी योजना का मकसद यूनिवर्सल कवरेज देना है। यानी जन्म से लेकर स्नातक करने तक समुचित लाभ और सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके अलावा सूबे के तेजाब पीड़ितों को अब बिहार निशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत भी लाभ देने का निर्णय लिया गया है। तेजाब पीड़ितों को 400 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन दिया जायेगा।

 

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सूबे में किसी जाति, संप्रदाय और धर्म की कन्या के जन्म लेने पर उसे दो हजार रुपये दिये जायेंगे। ये पैसे अभिभावक के बैंक खाते में दिये जायेंगे। ये रुपये अभी भी खाते में दिये जाते हैं। इसके अलावा कन्या के एक वर्ष होने पर आधार से जोड़ने या उसका आधार कार्ड बनवा लेने पर एक हजार रुपये खाते में ट्रांसफर होंगे। बच्ची की उम्र दो वर्ष होने और टीकाकरण पूर्ण करा लेने पर फिर से दो हजार रुपये अभिभावक के खाते में चले जायेंगे। इस तरह जन्म से लेकर दो वर्ष होने तक अभिभावक के खाते में पांच हजार रुपये ट्रांसफर हो जायेंगे। इसके अलावा लड़की अविवाहित रहते हुए इंटर पास कर लेती है, तो उसे 10 हजार रुपये दिये जायेंगे। इसका मुख्य मकसद बाल-विवाह को रोकना है। इसके अलावा लड़की के स्नातक पास करने पर 25 हजार रुपये दिये जायेंगे, जिससे उच्च शिक्षा की तरफ उनकी रुचि बनी रहे।

 

राज्य सरकार की तरफ से जन्म से लेकर स्नातक तक बालिकाओं के लिए चलने वाली सभी तरह की योजनाओं से प्रत्येक बालिका को 60 हजार रुपये से ज्यादा का लाभ मिलेगा। इन्हें अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से इतने रुपये का लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लागू होने से 1400 करोड़ अतिरिक्त का खर्च आयेगा। इससे एक करोड़ 60 लाख लड़कियों को लाभ मिलने का अनुमान रखा गया है। पहले राज्य सरकार को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाओं पर सालाना 840 करोड़ रुपये खर्च होते थे, जो अब नयी योजना के लागू होने के बाद बढ़कर दो हजार 221 करोड़ गया है।